देश में शिक्षा पर हमेशा चर्चा होती है। आखिरकार 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक के मंत्री रहते केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। तो वहीं नई शिक्षा नीति का खाका भी सभी के सामने है। प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में 2030 तक प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100 फीसदी और उच्च शिक्षा में 50 फीसदी प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43 फीसदी से बढ़ाकर जीडीपी का छह फीसदी तक करने का लक्ष्य है।स्कूलों में 10+2 खत्म दिया गया है। अब यह फाॅर्मेट 5+3+3+4 का होगा।
नई शिक्षा नीति के तहत छठी कक्षा से ही बच्चों को अब प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी।
10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी
दसवीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं। जैसे साल में दो बार परीक्षाएं कराना, दो हिस्सों वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और व्याख्त्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। नई नीति के तहत कक्षा तीन, पांच एवं आठवीं में भी परीक्षाएं होगीं। जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी।
(संवाद 365/डेस्क)
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