फर्जी चिटफंड कंपनियों के लिए जल्द ही सरकार नया कानून लाने जा रही है। जो कंपनियां गैर कानूनी जमा योजनाओं को बढ़ाव दे रही हैं उन कंपनियों पर अब सरकार सख्त रुख अपनाने वाली है। ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को सरकार ने मंजूरी दे दी है। दरअसल, हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश की जनता चिटफंड कंपनियों के घोटालों से त्रस्त है और नुकसान उठा रही है नया कानून चिटफंड कंपनियों के घोटालों को रोकने में सहायक होगा।
देश में धड़ल्ले से चल रही गैर कानूनी जमा योजनाओं पर इस सख्त कानून के जरिए रोका जा सकेगा। जिससे जनता के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं नियंत्रित हो सकेंगी। सरकार इस विधेयक को मौजूदा सत्र में ही पेश कर देगी, ये सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। सरकारी बयान के मुताबिक प्रस्तावित कानून में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के प्रमोटरों को सजा देने और निवेशकों के जमा धन के पुनर्भुगतान के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
यह खबर भी पढ़ें-उद्यान विभाग ने बांटी कृषि विकास योजना के तहत स्प्रे मशीने और जैविक खाद
यह खबर भी पढ़ें-फिर से जागी कांग्रेस की उम्मीद, इन नगर पालिकाओं में बीजेपी को दी मात
संवाद365/काजल
