विभागों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए सीएम रावत ने दिए ये निर्देश

July 17, 2019 | samvaad365

देहरादून: प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोगों को भेजे जाने वाले अधियाचन स्पष्ट व त्रुटिरहित हों। भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ व विवादरहित हो। डीपीसी के लिए महीने की कोई तारीख तय कर दी जाए। अधीनस्थ कार्मिकों की एसीआर समय पर न लिखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री, विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे थे।

सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया विवादरहित व पूर्ण पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि अभ्यार्थियों को किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न रहें। निर्धारित समय पर भर्तियों का एक सुनिश्चित कैलेण्डर हो। कार्मिक विभाग नियमित तौर पर इसकी समीक्षा करे और विभागों व आयोगों से समन्वय करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय से स्टे लाने के कारण भी भर्ती प्रक्रिया बाधित होती है। अधिकांशतः ऐसा तभी होता है जबकि आयोगों को भेजे गए अधियाचन या सेवा नियमावलियां स्पष्ट न हों। आयोगों द्वारा 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण को शामिल करने के लिए विभागों को जो अधियाचन वापिस भेजे गए हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्यवाही कर संशोधित अधियाचन जल्द भेजना सुनिश्चित किया जाए।

अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने बताया कि विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था। कुल 32 विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 18 हजार पद रिक्त हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव शैलश बगोली, नीतेश झा, डा. भूपिंदर कौर औलख, हरबंस सिंह चुघ, सुशील कुमार, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सचिव राजेन्द्र कुमार, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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संवाद365/काजल

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