देशभर में कृषि बिल को लेकर हंगामा जारी है. कृषि से संबंधित तीन विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए जाने के पहले से ही इन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इन विधेयकों के खिलाफ किसानों ने देशभर में भारत बंद बुलाया है। पंजाब-हरियाणा में भी किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठन इस बंद में शामिल हैं. किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है. पंजाब के किसान कल गुरुवार से ही तीन दिनों के रेल रोको आंदोलन पर हैं. वहां किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. पंजाब में किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किये गए हैं। वहीं अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा रेल रोको आंदोलन का आज दूसरा दिन है, कमेटी ने किसान बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया है. यहां भी किसान रेलवे ट्रैक पर टेंट गाड़कर बैठे हुए हैं.
वहीं रेलवे ने किसान आंदोलन को देखते हुए ऐहतियातन 13 जोड़ी ट्रेनों को गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया है. इसके अलावा 14 ट्रेनें कैंसल की गई हैं, रेलवे ने पंजाब से होकर गुररने वाली ट्रेनों का परिचालन फिलहाल रोक दिया है. वहीं उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर राजीव चैधरी ने किसानों से अपील की है, कि इस संकटकाल में किसान रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुचाएं साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि आम यात्रियों को भी दिक्कत न हो इस बात का भी ध्यान रखा जाए।
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सरकार के द्वारा लाये गए तीनों विधेयक किसानों के हित में हैं, इन तीनों विधेयकों से किसानों का कोई भी नुकसान नहीं है। शिवराज का कहना है कि किसानों को विपक्ष के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। वहीं इसी प्रदर्शन के बीच कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस बिल के समर्थन में हैं, रेवारी के किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा लाये गए बिलों से किसानों का हित होता।
बहरहाल कृषि विधेयकों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, इस विरोध प्रदर्शन को कई राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है, किसानों के बंद का ज्यादा दरअसल पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में देखा जा रहा है यहां पर पिछले दो दिनों से किसानों का रेल रोको अभियान भी जारी है लेकिन सरकार इन तीनों विधेयकों पर अपनी जगह तटस्थ है।
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संवाद365/काजल
