प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति घोटाले के मामले मे राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि आज एसआईटी के अध्यक्ष टी सी मंजूनाथ ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर माना है की प्रदेश में छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अपना जवाब पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया है वहीं कोर्ट ने मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए फिर से राज्य सरकार को 2 दिन के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए है। आपको बतादें की राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग द्वारा करोड़ों रूपये का घोटाला किया गया है।

जबकी 2017 में इसकी जांच के लिए पूर्व मुख्यमन्त्री द्वारा एसआईटी गठित की गयी थी और 3 माह के भीतर जांच पूरी करने को भी कहा गया था परन्तु इस पर आगे की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रमेश चन्द्र खुल्बे ने मामले में सख्त रूख अपनाते हुए मुख्य सचिव व राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

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नैनीताल/समीर साह