मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 50 फीसदी एरियर की अवशेष राशि और भत्तों की स्वीकृति का निर्णय हो सकता है।
कैबिनेट प्रदेश की पहली अपार्टमेंट नीति का प्रस्ताव आ सकता है। आवास विभाग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। भूमि और संपत्तियों के नए सर्किल रेट का प्रस्ताव भी तैयार हो रहा है। यदि प्रस्ताव समय पर तैयार हो गया तो इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है। होम स्टे योजना में बिजली और पानी में छूट देने की चर्चाओं के बीच सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है। इसके अलावा कुछेक विभागों की सेवा नियमावली भी कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाएगी।
कैबिनेट का इशारा होगा तो प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत हो जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को पहले प्रस्तुत कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक, एरियर और भत्तों पर खर्च होने वाली राशि का वित्त विभाग ने प्रबंध कर लिया है।
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देहरादून/संध्या सेमवाल
