उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म, ये फैसले लिए गए

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 22 बिंदु रखे गए जिनमें 21 पर सहमति बनी।

कैबिनेट के फैसले

सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट को पट्टे पर भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी.

कैम्पा परियोजना के लिए विभागीय ढांचे को अनुमति, 29 पदों पर बनी सहमति।

उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन, अब सीधा पैसा ट्रेजरी में होगा जमा।

स्टोन क्रशर, हॉटमिक्स प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर नियमावली में बदलाव. हरिद्वार जनपद में गंगा नदी से क्रशर की दूरी, 1.5 किलोमीटर, अन्य नदियों से 1 किलोमीटर और बरसाती नदियों से 500 मीटर की दूरी पर लगाये जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।

नर्सेस के 1 हजार पदों पर भर्ती किये जाने का निर्णय।

सहकारिता किसान कल्याण योजना में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गयी।

उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त

अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा संपर्क, म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट।

उत्तराखंड अवैध खनिज भण्डारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट का रिनिवल जिला स्तर पर होगा पहले शासन स्तर पर मंजूरी होती थी ।

मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 मार्च से 25 जून तक 154 करोड़ 56 लाख रुपये प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती

श्रम विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी को भी दिया जाएगा एनपीए

एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को मिली मंजूरी.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया, समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा ।

अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव। भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला।

सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ एमओयू

राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना।

उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन, अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त ।