उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर परेड ग्राउंड में धरना दिया। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी ना होने पर नाराजगी व्यक्त की।
इसके साथ ही समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर 7 अक्टूबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक गर्जना रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा.
प्रदर्शन में शामिल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि उनकी 20 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें राज्य कार्मिकों के लिए भारत सरकार की तर्ज पर लिए गए डाउनग्रेड वेतन के अन्याय पूर्ण निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों को पूर्व की भांति 10 वर्ष 16 वर्ष 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए। इसके अलावा राज्य कार्मिकों, नगर, निकाय ,परिषद के लिए गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को स्वास्थ्य प्राधिकरण से धरातल पर शत-प्रतिशत लागू कराते हुए इसमें उत्पन्न विसंगतियों का शीघ्र निराकरण किया जाए और साथ ही सुविधा युक्त उच्च कोटि के अन्य सभी अस्पतालों को भी इंपैनलमेंट करते हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फ़ीसदी कटौती कम की जाए.
आंदोलनरत उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का कहना है कि उनकी यह मांगे नई नहीं है, धरनारत कर्मचारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर तीसरे चरण में 27 सितंबर को प्रदेश जनपद स्तर पर रैली निकाली जाएगी इसके बाद 7 अक्टूबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक गर्जना रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट किया जाएगा.
(संवाद 365, संबित पात्रा)
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