नाबालिग से दुराचार के प्रयास के आरोप में पकड़े गए दिल्ली सचिवालय के संयुक्त सचिव एवी प्रेमनाथ पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। डीएम के आदेश पर प्लीजेंट वैली फाउंडेशन एनजीओ की जमीन के नए सिरे से हुए सीमांकन में राजस्व विभाग ने अब चार स्थानों पर बड़े पैमाने पर जमीन पर अतिक्रमण पाया है।
इसे देखते हुए राजस्व विभाग ने संबंधित एनजीओ के पीपी ऐक्ट में चार और चालान काट दिए हैं। जल्द ही इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।प्लीजेंट वैली फाउंडेशन ने जन कल्याण के कार्यों के लिए 2008 में अल्मोड़ा के डांडा कांडा में करीब 100 नाली जमीन ली थी। उसमें से कुछ जमीन विवादों में रही।
उसके बाद अब इस एनजीओ के पास वहां पर करीब 87 नाली जमीन है। बताया जा रहा है कि उसी जमीन के नाम पर आसपास में धड़ल्ले से जमीनों की घेराबंदी हो रही थी। पिछले माह ही डीएम ने राजस्व विभाग को प्लीजेंट वैली फाउंडेशन की भूमि का दोबारा सीमांकन करने के निर्देश दिए थे।
टीम ने अब सीमांकन कार्य पूरा कर लिया है। इस बार राजस्व विभाग ने वहां चार स्थानों पर अतिक्रमण पाया है, जिसमें नाप और सरकारी जमीन शामिल है।
प्रेमनाथ के 14 दिन की न्यायिक हिरासत के आदेश
किशोरी से दुराचार की कोशिश के आरोप में जेल भेजे गए दिल्ली सचिवालय के संयुक्त सचिव एवी प्रेमनाथ को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एसएसपी प्रदीप कुमार ने कहा कि आरोपी को जिस जिस कोर्ट में पेश किया उस दिन विजयदशमी थी। इस कारण एक दिन की रिमांड मिली थी।अब कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।
संवाद 365, दिविज बहुगुणा
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