मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में यू.एन.डी.पी और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस, नियोजन विभाग के सहयोग से तैयार सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल (एस.डी.जी) मोनिटरिंग के लिए तैयार डैश बोर्ड का विमोचन किया.
इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 2030 तक सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए और तेजी से प्रयासों की आवश्यकता है. इस दिशा में कुछ क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है. राज्य में कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाये गये अभियान, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, जल संचय, संरक्षण तथा नदियों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी अनेक प्रयास किये गये हैं. लोगों को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा की ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है और शहरी क्षेत्रों में भी जल्द ही पानी का कनेक्शन सस्ती दरों पर दिया जायेगा. इन सभी प्रयासों के आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे.
उनहोंनवे कहा की जिला योजना का 40 प्रतिशत बजट स्वरोजगार के लिए खर्च किया जा रहा है और उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा की उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि सतत विकास लक्ष्य के लिए जो 17 क्षेत्र चुने गये हैं, उनमें दिये गये सभी इन्डीकेटर पर किये जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि डैशबोर्ड में सभी जनपद समय-समय पर अपनी उपलबिधयां अपलोड करेंगे तथा रैंकिंग के आधार पर जिन योजनाओं/ इंडीकेटरों में कमी प्रदर्शित होती है.
इस अवसर पर सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज पाण्डेय, श्री सुशील कुमार, यूएनडीपी की स्टेट हैड सुश्री रश्मि बजाज, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी तथा सीडीओ उपस्थित रहे.
(संवाद 365/डेस्क)
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