जोशीमठ में सर्वे का कार्य पूरा, राहत पैकेज के प्रस्ताव को आज दिया जा सकता है अंतिम रूप

January 30, 2023 | samvaad365

आपदा प्रभावित जोशीमठ में क्षति से संबंधित सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में जोशीमठ के पुनर्निर्माण, उपचार, प्रभावितों के पुनर्वास समेत अन्य विषयों को लेकर केंद्र सरकार को राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाना है।

यह दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का रह सकता है। माना जा रहा है कि जोशीमठ को लेकर शासन स्तर पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में राहत पैकेज के प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर शीघ्र ही इसे केंद्र को भेजा जाएगा।

टिहरी झील से प्रभावित गांवों का दौरा करेगी विशेषज्ञ समिति

टिहरी झील से प्रभावित गांवों में जमीनों और मकानों में पड़ रही दरारों से हो रहे नुकसान का जायजा लेने के लिए संयुक्त विशेषज्ञ समिति सोमवार से तीन दिन तक भागीरथी और भिलंगना घाटी के 14 गांवों का दौरा करेगी।

जोशीमठ में भूधंसाव के बाद अब जिला प्रशासन की संयुक्त विशेषज्ञ समिति से इन गांवों का दौरा कराने का निर्णय लिया है। समिति में भूविज्ञानी, पुनर्वास निदेशालय टिहरी, सिंचाई विभाग, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।

टिहरी झील बनने के बाद वर्ष 2006 से झील के किनारे बसे इन गांवों में खेतों और मकानों में दरारें पड़ रही हैं। समय के साथ यह दरारें गहरी हो रही हैं। इससे कभी भी अनहोनी होने की आशंका है। ऐसे में ग्रामीण लगातार प्रशासन से ग्रामीणों के विस्थापन की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ आपदा के बाद प्रशासन ने संयुक्त विशेषज्ञ समिति से इन गांवों का दौरा कराने का फैसला किया है।

विस्थापन की मांग कर रहे हैं ग्रामीण

विशेषज्ञ समिति के सदस्य 30 जनवरी से एक फरवरी तक इन गांवों का दौरा करेंगे। पिछले काफी समय से इन गांवों में रहने वाले ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। प्रशासन अभी तक इनका विस्थापन नहीं कर पाया है।

टिहरी बांध झील प्रभावित ग्रामीण शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि टिहरी बांध की झील के कारण कई गांवों में बेहद खतरनाक हालात हैं। हम काफी समय से संयुक्त विशेषज्ञ समिति से निरीक्षण की मांग कर रहे थे। अगर टिहरी में जोशीमठ जैसे हालत रोकने हैं तो इन सभी गांवों का विस्थापन करना होगा।

पुनर्वास खंड नई टिहरी के अधिशासी अभियंता डीएस नेगी ने बताया कि झील प्रभावित 14 गांवों में तीन दिन तक संयुक्त विशेषज्ञ समिति दौरा करेगी और दरारों से होने वाले नुकसान का आकलन करेगी। रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई होगी।

संवाद 365,परी रमोला

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