सुशासन में सहायक हो रही सीएम क्यूआरटी
जन समस्याओं का हो रहा त्वरित निस्तारण
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर पिछले वर्ष अक्टूबर माह में शुरू हुआ था मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम
देहरादून: सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. यह सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल अक्टूबर में शुरू किया गया मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम यानि सीएम क्यूआरटी(क्विक रेस्पॉन्स टीम) तेजी से अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ओर अग्रसर है, ये कहना है राज्य सरकार का.
सरकार ने बताया की बीते तीन महीने में इस सेवा कार्यक्रम के जरिए 70 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया है जबकि शेष शिकायतों पर भी कार्यवाही गतिमान है.
उत्तराखंड सरकार की दूरगामी नीति के अंतर्गत जरूरतमंदों की बुनियादी समस्याओं के निदान की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार आदि शामिल हैं. राज्य सरकार का मानना है कि प्रदेश के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें और कोशिश है कि सबकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर सुनिश्चित हो सके. यदि कहीं पर किसी की कोई शिकायत हो तो उसका तत्काल निदान किया जाए.
प्रदेश के सात जिलों में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम से अब तक 2904 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। यानि अब तक 70 प्रतिशत शिकायतों का निस्तरण किया जा चुका है.
सरकार ने 3 महीनों के आंकड़े भी जारी किए हैं.
अक्टूबर माह में निस्तारित समस्याएं
जिला समस्या निदान
पौड़ी 542 475
रूद्रप्रयाग 120 90
टिहरी 220 168
उत्तरकाशी 112 87
चमोली 167 100
नवंबर माह में निस्तारित समस्याएं
जिला समस्या निदान
पौड़ी 430 400
रूद्रप्रयाग 110 78
टिहरी 195 108
देहरादून 330 225
उत्तरकाशी 167 98
चमोली 221 178
दिसंबर माह में निस्तारित समस्याएं
जिला समस्या निदान
पौड़ी 697 500
रूद्रप्रयाग 157 90
टिहरी 282 147
देहरादून 275 160
उत्तरकाशी 267 179
(संवाद365/दिग्विजय सिंह चौहान)
