योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीण विकास  सचिव शैलेष कुमार सिंह  ने उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक सचिवालय परिसर स्थित मुख्य सचिव सभागार में की गयी। विभाग का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं रोजगार में वृद्धि, बुनियादी ढांचे एवं गरिमापूर्ण आवासीय सुविधा के विकास द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए बहुआयामी रणनीति के माध्यम से समग्र, सत्तत एवं समावेशी विकास करना है। विभागान्तर्गत केन्द्र पोषित योजनायें, राज्य पोषित एवं वाहय सहायतित परियोजना संचालित हैं, जिन पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। सचिव शैलेश कुमार सिंह द्वारा सोशल ऑडिट को अधिक विस्तारित किये जाने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाये जाने की अपेक्षा की गई।

साथ ही राज्य द्वारा प्रारम्भ नवाचारों यथा अमृत सरोवर एवं मत्स्य पालन , मेरा गांव मेरी सड़क, आजीविका पॅकेज मॉडल आदि को सराहा गया। उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण मिशन के अन्तर्गत राज्य में वर्तमान समय तक 5.04 लाख महिलाओं को सगंठित कर 65355 समूहों का गठन कर उनके उच्च स्तरीय संगठन के रूप मे 6705 ग्राम संगठनों एवं 414 कलस्टर स्तरीय संगठनों का गठन किया गया है। 48211 समूहों को रू0 5499.70 लाख रू0 का रिवाल्विंग फण्ड, 303147 समूहों को रू0 18761.65 लाख सामुदायिक निवेश निधि एवं वर्तमान समय तक 60274 समूहों को रू0 496.41 करोड़ का बैंक लिंकेज (सी0सी0एल0)/ऋण उपलब्ध करवाकर विभिन्न आजीविका सम्वर्धन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। फार्म लाइवलीहुड घटक के अन्तर्गत राज्य में 2.05 लाख महिला किसानों का क्षमता विकास कर 1.33 लाख एग्री न्यूट्री गार्डन, 260 फार्म मशीनरी बैंक की
स्थापना एवं 108 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्य क्रम (एसवीईपी) के तहत 2193 उद्यमों की स्थापना की गयी है। समहूों के उत्पादों के प्रसंस्करण एवं
बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेन्टर, 19 सरस सेन्टर, 04 राज्य स्तरीय, 60 कलस्टर स्तरीय, 110
यात्रा आउटलेटों की स्थापना की गयी है। सचिव शैलेष कुमार सिंह को अवगत कराया गया कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना एवं मुख्यमंत्री
महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना(REAP) के माध्यम से एन0आर0एल0एम0 योजना में गठित समूहों का वैल्यू चैन एवं इन्टरप्राईजेस मोड में विकसित किया जायेगा।

यू0एस0आर0एल0एम0/रीप एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन कर वर्ष 2025 तक राज्य में
1.25 लाख दीदीयों को लखपति दीदी के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य है जिसमें वर्तमान समय तक 40270 सदस्यों को लखपति दीदी के रूप में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत नये स्वीकृत आवासों हेतु भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। तत्काल प्रथम किश्त निर्गत की जाये तथा निर्माणाधीन आवासों को तत्काल पूर्ण करा लिया जाये।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना अन्तर्गत बैठक में PMGSY-I & II के समस्त कार्यों को मार्च, 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि  अनुरक्षणाधीन कार्यों में RI (Routine Inspections) को अनिवार्य एवं समयबद्ध रूप से करते हुए गुणवत्तापरक कार्य कराये जायें तथा मार्गों के निर्माण में भी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये।

बैठक में  गया प्रसाद, उप महानिदेशक(आर.एच.), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, राधिका झा, सचिव ग्राम्य विकास,  बृजेश कुमार संत सचिव समाज कल्याण, आनन्द स्वरूप, अपर सचिव/आयुक्त, नितिका खण्डेलवाल, अपर सचिव ग्राम्य विकास,  नरेन्द्र कुमार जोशी, निदेशक, उसाटा एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।