उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन भोजनावकाश के बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले सदन में नियम 58 के तहत आरक्षण पर चर्चा हुई। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल, बृजभूषण गैरोला, प्रदीप बत्रा, बंशीधर भगत, सुरेश चौहान ने बजट को सर्वस्पर्शी बताया। उन्होंने कहा, बजट उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करना चाहती है।
वहीं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा। किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। जिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाएगा, एक माह के भीतर जॉइनिंग दी जाएगी। अगर निर्धारित अवधि में जॉइन नहीं किया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, उसी रिजल्ट के दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि आरक्षण सही नहीं दिया गया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही आरक्षण का प्रावधान है। रिक्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
वहीं बिजली सरचार्ज पर नियम 58 के तहत बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने मांग की कि बिजली सरचार्ज माफ करने की योजना लाई जाए। क्योंकि बिजली बिल में सरचार्ज ज्यादा होने की वजह से उपभोक्ता परेशान है। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पहले से ही किसानों को निजी नलकूप और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली दी जा रही है। सरचार्ज माफी की कोई योजना फिलहाल प्रस्तावित नहीं है। नियामक आयोग हर साल जनसुनवाई के बाद बिजली दरें तय करता है।
भुवन कापड़ी ने कहा कि पशुपालन विभाग ने तो निराश्रित पशुओं के लिए 80 रुपये प्रतिदिन का प्रावधान किया है, लेकिन सरकार ने नौनिहालों के मिड डे मील में प्राथमिक स्तर पर केवल 5.25 और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 8.70 रुपये तय किया हुआ है। बजट में इसे बढ़ाया जाए। महिला उद्यमी समेत कई अन्य योजनाओं का बजट बढ़ाया जाए। आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण किया जाए।
कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भंडारी ने अपने क्षेत्र की सड़कों के लिए बजट प्रावधान करने की मांग उठाई। बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने गैरसैण के लिए बजट 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने की मांग उठाई।
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित
विधानसभा में बुधवार देर रात तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विरोध और सत्तापक्ष के समर्थन के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने अभिभाषण को राज्य के लिए विकासपरक बताया। विपक्ष ने इसका विरोध किया। सदन पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष ने कुछ सुझाव भी रखे।
बदरीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा, सिलक्यारा से बड़ा हादसा जोशीमठ में हुआ। यहां 1200 परिवार डेंजर जोन में आ गए। आपदा सचिव ने बैठक कराते हुए शहर में ऐलान किया कि यह सभी परिवार हटेंगे। विधायक ने कहा, इन परिवारों के विस्थापन के बजाए जोशीमठ शहर का ट्रीटमेंट किया जाए। प्रभावितों को बिजली, पानी और कर से छूट मिले।
