देहरादून प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
यह भी पढ़ें- पुंछ राजौरी आतंकी हमले में चमोली का लाल बीरेंद्र सिंह शहीद, गांव में पसरा मातम
राज्य सरकार के विभागों में हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। एस्मा लगाए जाने के औचित्य पर बगौली ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना विकास के कई कार्य होने हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है। इसे देखते हुए एस्मा लगाई गई है।
यह भी पढ़ें- जेई परीक्षा की तारीख तय, अभ्यार्थियों को एग्जाम हॉल में इन बातों का रखना होगा ख्याल
बता दें कि जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लंबित मसलों को लेकर कर्मचारी संगठनों के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं। राजकीय सेवाओं में एस्मा लागू करने की एक प्रमुख वजह यह भी मानी जा रही है।
