उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट कई बार नाराजगी जाहिर कर चुका है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन सही से नहीं हो पाता है। लिहाजा, हाईकोर्ट ने 18 जून यानी आज स्वच्छता अभियान चलाने को कहा था। इसी कड़ी में आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश समेत सभी ज्यूडिशियरी प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने खुद सफाई करने उतरे।
उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरा मुसीबत बन गया है। हिमालयी क्षेत्र से लेकर तमाम पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक फैल रहा है। जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त है। अब हाईकोर्ट समेत प्रदेश के न्यायिक अधिकारी खुद सफाई व्यवस्था में जुट गए हैं। जिसकी शुरुआत मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने नैनीताल से की। नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश ने छात्र-छात्राओं समेत हाईकोर्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का कहना है कि उत्तराखंड देश का हिमालयी राज्य है। इसके अलावा उत्तराखंड इको सेंसिटिव राज्य भी है, जहां से प्लास्टिक को खत्म करना बेहद जरूरी है। प्रदेश की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है, जिसे जीवित रखने के लिए इस तरह का प्रयास किए गए हैं। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सफाई अभियान में जुटी महिला समूह समेत नगर निगम, नगर पालिका कर्मियों को सम्मानित किया।
उधर, देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम के तहत आज स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं के साथ झाडू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा हल्द्वानी में भी आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें नगर निगम के अधिकारी समेत विभिन्न लोग हिस्सा ले रहे हैं।
