उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। प्रदेश में अब नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का गठन किया जाएगा। राज्यपाल ने सेतु के गठन के लिए भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में इसके प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी थी।
आपको बता दे कि प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों के विकास और कल्याण की सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करना होगा। साथ ही लोगों की आवश्यकताओं के मुताबिक उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगी। वही इसमे अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे।
