उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात दी है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी की है। जिसके बाद त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों को भी ये सौगात देने का फैसला किया है। महंगाई भत्ते में की गई बढ़त कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2019 से लागू होगी।
रविवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बता दें कि कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से कुल 15 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही प्रदेश कैबिनेट ने 10 हज़ार टिहरी विस्थापितों के पेयजल और सीवर बिलों का 70 करोड़ रूपये बकाया माफ कर दिया है। साथ ही कैबिनेट ने उधमसिंहनगर के हरिपुरा, तुमरिया और बोर जलाशयों में 200 मेगावाट के तीन फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके चलते राज्य में 34 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति होगी। पीपीपी मोड पर लगाए जाने वाले यह फ्लोटिंग प्लांट जहां लगाए जाएंगे, वहां मछली पकड़ने का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वहीं सरकार ने परिवहन निगम में संविदा पर 366 परिचालकों की भर्ती के फैसले पर भी हामी भर दी है।
इसके साथ ही निगम को 300 बसें खरीदने की अनुमति भी दी गई है। कैबिनेट ने ऑल वेदर रोड के लिए 847 करोड़ की भूमि नि:शुल्क देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत कई हेक्टेयर भूमि आ रही है जिस पर वन विभाग का स्वामित्व है जिसकी लागत 12.5 हज़ार करोड़ रुपये है। वहीं ज़मीन की कुल लागत 847.70 करोड़ रुपये है।
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संवाद365 / पुष्पा पुण्डीर
