रविवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। उन्होंने उनके विरुद्ध बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष रहते हुए आरोपों के साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर लगाए जा रहे आरोपों की जांच की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष मांग उठाते हुए कहा कि उनके ऊपर लग रहे आरोपों और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के ऊपर लग रहे आरोपों की उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित अलग-अलग समितियों से जांच कराई जाए
गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच मेरी अध्यक्षता वाली मंदिर समिति पर विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत विभागीय मंत्री से करने के बजाए बीकेटीसी के सदस्य ने मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे धन सिंह रावत से की है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मंदिर समिति के सम्मानित सदस्य के शिकायत का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश भी जारी कर दिए, उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मेरे द्वारा उत्तराखंड राज्य के सहकारिता विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में मंत्री धन सिंह रावत के संरक्षण में हुए तमाम घोटालों को उजागर करते हुए इन घोटालों की निष्पक्ष जांच की जाए।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से कहा कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में यह जरूरी है कि लगाए गए आरोपों पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए और शिकायत की तटस्थ भाव से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मुझ पर और मेरी अध्यक्षता वाली समिति पर लगाए गए आरोपों की जांच के साथ ही मंत्री जी के संरक्षण में सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले, ऋण आवंटन घोटाले, शेयर खरीद घोटाले, उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्रवक्ता भर्ती घोटाले, निदेशक भर्ती घोटाले के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बिलों के आधार पर आयुष्मान योजना के तहत हुए घोटालों की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों की देखरेख में की जानी चाहिए। यदि 1 सप्ताह के भीतर यह जांच नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन धरने पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
संवाद 365, संदीप रावत
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