प्रेमचंद अग्रवाल ने ली जिला योजना समिति की बैठक, जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद

मंत्री, वित्त शहरी विकास, विधायी एवं संसदीय कार्य जनगणना तथा पुर्नगठन उत्तराखण्ड सरकार/प्रभारी मंत्री जनपद टिहरी गढ़वाल प्रेम चंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला सभागार, नई टिहरी गढ़वाल में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला योजना वर्ष 2021-22 की समीक्षा तथा जिला योजना वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित परिव्यय पर चर्चा की गई तथा शांतिपूर्ण ढंग से सभी सदस्यों की सर्वसहमति से जिला योजना वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित परिव्यय 69.87 करोड़ की धनराशि को अनुमोदित किया गया।

मंत्री ने कहा कि जनपद का समुचित विकास हो, यह सभी जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब मिल सके। मा. मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं में मदवाइज व्यय की गई धनराशि के विवरण की बुकलेट सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दें। कहा कि किसी भी योजना को पूर्ण करने में समय और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, लापरवाही और गड़बड़ करने वाले को बख्सा नहीं जाएगा। मा. मंत्री जी ने कहा कि कोई सदस्य यदि अपने प्रस्ताव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, प्राथमिकता को देखते हुए धनराशि दी जाएगी।

इससे पूर्व जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल इवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा मा. मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसी प्रकार अन्य जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने जिला योजना वर्ष 2021-22 की समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों प्रगति रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 में अनुमोदित परिव्यय 66.54 करोड़ के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि आवंटित हुई तथा जिसमें से 97.77 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई। बताया कि शेष एक करोड़ पचास लाख में से 50 लाख की धनराशि लोनिवि द्वारा व्यय कर ली गई है। जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित परिव्यय के संबंध मंे क्रमवार विस्तार से जानकारी दी गई।

मा. विधायक प्रतापनगर द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में संचालित स्मार्ट क्लासेज की जानकारी ली गई, मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि 18 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज चल रही हैं। ब्लॉक वाइज विवरण उपलब्ध न होने पर मा. मंत्री जी द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए समुचित जानकारी विधायक जी को उपलब्ध कराने के साथ ही सभी ब्लॉक में स्मार्ट क्लासेज संचालित करवाने के निर्देश दिये। बैठक में मा. सदस्यों द्वारा लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, लघु सिंचाई, पर्यटन विभाग का परिव्यय बढ़ाने तथा पूल्ड आवास में कम करने का सुझाव दिया गया। समिति के सदस्यों द्वारा अपने-अपने सुझाव देते हुए जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के तहत स्रोतों में पानी के बढ़ने, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग सहित अन्य विभागों केे खर्चे का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया।

संवाद 365, बलवंत रावत