पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में बसे आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक कराने के बाद हर तरफ मोदी सरकार की वाहवाही हो रही है, बोलबाला है कि लोकसभा चुनावों में भी सरकार की जीत पक्की है, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एससी, एसटी और ओबीसी की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है।

दरअसल उच्च शिक्षण संस्थानों में 13 पॉइंट रोस्टर वाले आरक्षण की नई व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। जिसके बाद 6 मार्च, बुधवार को कैबिनेट की अंतिम बैठक है, ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में उच्च शि‍क्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण व्यवस्था के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है, क्योंकि कैबिनेट की इस अंतिम बैठक के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं पीएम मोदी को इस मसले पर भी फैसला लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी, 2019 के आदेश को पलटते हुए अध्यादेश लाया जाए या नहीं। रिपोर्ट्स की मानें तो इस बैठक में सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। एससी/एसटी और ओबीसी आरक्षण की बात की जाए तो सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया जाएगा उसमें हो सकता है कि विश्वविद्यालयों में विभागवार की जगह संस्थान वार आरक्षण लागू किया जाए। बहरहाल एससी/एसटी और ओबीसी समेत हर वर्ग की नजर कैबिनेट की अंतिम बैठक और सरकार के फैसले पर है।

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दिल्ली/काजल