विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है…. विधानसभा के बाहर धरना देते हुए बर्खास्त कर्मियों को 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं…. कर्मियों की मांग है या तो निरस्त की गई भर्तियों को दोबारा से नियुक्ति दी जाए या फिर 2001 के बाद की गई सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया जाए क्योंकि कोटिया कमेटी की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर लिखा है कि 2001 के बाद की गई नियुक्तियां एक ही चयन प्रक्रिया से की गई है और सभी अवैध है… ऐसे में 2015 के बाद की नियुक्तियों को ही क्यों निरस्त किया गया.

वहीं जब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से बर्खास्त कर्मियों की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा की भारत एक संविधानिक राष्ट्र है और सभी बर्खास्त कर्मियों को अपनी बात सरकार के सामने रखने का अधिकार है…

रितु खंडूरी के बयान से तो यही लगता है की उन्होंने अपनी कार्रवाई के बाद अब सारा फैसला सरकार पर छोड़ दिया है…. बहरहाल बर्खास्त कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं…. और मांग कर रहे हैं की या तो उन्हें नियुक्ती दी जाए या सभी को बर्खास्त कर एक जैसा व्यवहार किया जाए….

संवाद 365,परी रमोला

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