प्रदेश सरकार ने विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले कार्यरत ठेकेदारों के पैसे में से 05 गुना रॉयल्टी काटने का आदेश किया है। जिसके विरोध में ठेकेदारों ने लामबंद होकर आंदोलन का एलान किया है। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति ने शासनादेश निरस्त करने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष गोविंद पुंडीर का कहना है कि अगर तीन दिनों के भीतर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो प्रदेश में सभी तरह के निर्माण कार्यों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
संवाद 365, दिनेश चौहान
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