शुक्रवार को तीरथ मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई. कोरोना की दूसरी वेव के चलते बैठक में रात्रि कर्फ्यू लगाने को लेकर लिए अहम फैसले के साथ-साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के फैसले को भी खत्म कर दिया. अब सभी नगर निगमों में रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
मंत्रीमंडल के फैसलों में लॉकडाउन के बाद खोले गए 1 से 11वीं तक के स्कूलों को फिर से 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला भी अहम रहा. बैठक में कुल 20 प्रस्ताव थे. दो प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपने स्तर पर निर्णय लिया तो वहीं एक प्रस्ताव स्थगित हुआ. बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी.
एक नजर डालते हैं तीरथ मंत्रिमंडल के लिए अहम फैसलों पर
बेटी बचाओ के तहत मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में दो बेटियां होने पर प्रति बेटी साढ़े तीन हजार की किट दी जाएगी, इसमें जच्चा बच्चा दोनों के लिए मेडिकल, सामान और पौष्टिक आहार होगा। 50 हजार महिलाओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।
अगले छह माह तक प्रीक्यूरमेंट नियमों में शिथिलता
कोविड के समय में मार्च में तालाबंदी के दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतों का फैसला लिया था। ये रियायतें छह महीने के लिए बढ़ा दी हैं। ये फैसला 30 सितंबर तक लागू होगा।
औद्योगिक क्षेत्र से बाहर का नक्शा सीडा पास करेगा
राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) भी छोटे औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकेगा, कैबिनेट ने दिया अधिकार।
सभी ग्राम पंचायतों में भवन बनेंगे
तीन साल हर पंचायत को भवन। पहले साल में 400 पंचायतों के भवन बनाए जाएंगे।
किसानों के बकाया धान के भुगतान को मंजूरी
ऑफलाइन धान खरीद को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय।
गेहूं की खरीद में 1975 रुपये एमएसपी तय। 20 रुपये का बोनस मिलेगा।
नत्थनपुर पेयजल योजना को जमीन निशुल्क देने का फैसला
शुक्रवार को मुख्यमंत्री तीरथ रावत की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में त्रिवेंद्र रावत सरकार के गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के फैसले को पलटना सरकार की मंशा को साफ जाहिर करता है की सरकार चुनावी साल में कोई भी ऐसा फैसले के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती जिससे किसी भी तबके में कोई नाराजगी रहे. देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुनर्विचार और सभी 51 मंदिरों को मुक्त करने की बात कह कर मुख्यमंत्री तीरथ ने साफ संकेद दे दिए हैं. कैबिनेट बैठक ने भी भाजपा की ही त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले को सिरे से खारिज करने पर मुहर लगा दी है.
(संवाद 365/डेस्क)
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