देहरादून के सुभाष रोड स्थित एक होटल पर मीडिया से वार्ता करते हुए उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने आयोग द्वारा जनवरी से मार्च तक किए गए कार्यों जैसे बैठक निरीक्षण और आयोग द्वारा आयोजनों में प्रतिभाग की विस्तृत जानकारी प्रदान की। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा के अलावा उनके संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण राज्य में उनके मनोरंजन आत्मरक्षा और परामर्श के सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही नशा वृत्ति ,भिक्षावृत्ति, बाल श्रम के क्षेत्र में रोकथाम और पुनर्वास की संपूर्ण कोशिश की जाएगी उन्होंने बताया कि राज्य के बच्चों को जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे और बच्चों के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण भी सम्मिलित किया जाएगा। डॉ गीता खन्ना ने बताया कि आयोग की पूरी कोशिश है कि प्रदेश का हर बच्चा संरक्षित हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हम अपने कार्यालय को वर्चुअल रिच के सुविधाओं से पूर्ण करेंगे और बिना किसी मानकों के जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उन पर हमें प्रभावी नियंत्रण करना होगा ताकि बच्चों का शोषण रुक पाए। डॉ गीता खन्ना ने कहा कि स्कूलों में किताबी नॉलेज के अलावा परंपरागत हुनर के अपने आय के साधन बनाने के लिए सिलेबस में रखे जाने के लिए सरकार को लिखा जाएगा। इसके अलावा आयोग बच्चों की संबंधित सभी गतिविधियों में तत्परता से शामिल होगा उन्होंने बताया कि हमने मुख्यमंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री से भी मुलाकात की और उन अपने कार्य करने की रणनीति को लेकर एक दृष्टि पत्र भी सौंपा है।
बाइक डॉ गीता खन्ना,, आयोग की अध्यक्
षइसके अलावा उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में मुख्य गेट पर साइन बोर्ड लगवाने की पहल करेगा ताकि सरकारी स्कूलों के वातावरण को सुंदर बनाया जा सके और लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की दिशा में अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर सकें।

संवाद 365,संदीप रावत

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