उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों की आखिरकार सरकार ने सुन ही ली है. सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कालेजों के आन्दोलनरत छात्रों के आन्दोलन को समाप्त करने के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भी सभी सम्बन्धित को निर्देश दिये जाय. उन्होंने कहा कि छात्रों का लम्बे समय तक आन्दोलनरत रहने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
गुरूवार को सचिवालय में आयुष विभाग से सम्बन्धित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आयुर्वेद छात्रों की फीस निर्धारण हेतु स्थायी फीस निर्धारण समिति के शीघ्र गठन की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. इस समिति में अध्यक्ष हाईकोर्ट के जज को बनाया जाएगा.
(संवाद 365/ किशोर रावत)
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