जिला सहकारी बैंक भर्ती में हुए घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सचिवालय के बाहर धरना देते हुए सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।प्रदर्शन में गणेश गोदियाल के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष करण महारा ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए जाने की मांग उठाई। गणेश गोदियाल ने कहा कि सहकारिता विभाग में पिछले 5 सालों से तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, इन भ्रष्टाचारों के चलते आज योग्य और वाजिब लोगों को अपनी नौकरियों से वंचित होना पड़ा। इनकी जगह ऐसे लोगों को नौकरियों से नवाजा गया जो सत्ता में बैठे लोगों के चहते थे। इन नौकरियों की गलत बंदरबांट के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करने में मजबूर होना पड़ा। गणेश गोदियाल ने कहा कि अभी विधानसभा अध्यक्ष आसाम दौरे पर हैं ऐसे में उनके वापस आते ही इस मामले में अगला एपिसोड विधानसभा में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौकरियों की बंदरबांट की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार चरम पर है। इसलिए हम जनता की आवाज को यहां तक उठाने आए हैं और मुख्यमंत्री को याद दिलाने आए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की बात झूठी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि जब भ्रष्टाचार के सूत्रधार सत्ता में बैठे होंगे तो फिर आखिर उस भ्रष्टाचार की जांच कैसे होगी।
वही कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी इस मामले पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है, हमारे मोनी बाबा मौन धारण करके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के कार्यकाल में अधिकारियों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ था, लेकिन आज जिस जिस पथ को समाप्त कर दिया था आज उसका नामकरण करके और उसे पुनर्जीवित करके धन सिंह रावत ने अपने करीबियों को रेवड़ियां बांट दी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं तो वही जिस मंत्री के रहते हुए यह घोटाला हुआ है, उस मंत्री के पद पर रहते थे इसकी निष्पक्ष जांच आखिर कैसे हो सकती है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की है, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसे गंभीर विषय बताया है, उन्होंने राज्य के लिए इसे चिंता का विषय बताया है, उन्होंने कहा कि सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में पैसे लेकर नियुक्तियां की जा रही है, ऐसे में यह राज्य के लिए बहुत घातक है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में एक विधानसभा की कमेटी गठित करनी चाहिए, या फिर न्यायिक आयोग गठित किया जाए। ताकि इसकी तह में जाकर दोषियों को पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
संवाद 365 ,संदीप रावत
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