त्रिवेंद्र सरकार अब कांग्रेस शासन काल के एक और मामले की sit जाँच करने जा रही है। NH 74, शिक्षा विभाग के बाद अब सिडकुल में नियुक्ति, प्लाट आवंटन सहित निर्माण घोटालो की sit जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। गृह विभाग ने आदेश दिया हैं कि किसी बरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाये और एक महीने में रिपोर्ट दी जाये। ये जाँच 2012 से 2017
के बीच हुई नियुक्ति, निर्माण कार्यो को लेकर होगी। आपकों बता दें कि इस बीच बार बार मीडिया में खबरे आती रही हैं कि सिडकुल में बहुत अनियमितता होती रही है। इसलिए माना जा रहा है की NH 74, की तरह यहाँ भी बड़ा घोटाला हुआ है। वहीं बीजेपी ने इस जाँच का स्वागत करते हुए कहा है की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है।

वही कांग्रेस का साफ कहना है की वो जाँच का स्वागत करते है लेकिन पिछली जांचो के बारे में भी सरकार बताये कि उनका क्या हुआ , साथ ही उनका कहना है कि सरकार सिडकुल की 2000 से लेकर अब तक की पूरी जाँच करवाए ये भी बताये की उसके कार्यकाल में कितना निवेश हुआ और क्या क्या काम हुए। सरकार काम कुछ नहीं कर रही है।

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देहरादून/काजल