पूर्व सीएम हरीश रावत के फेसबुक पेज से
आज दिल्ली में मुझे कुछ मित्र मिले वो अपनी गांव की जमीनों के बिकने और उस पर जो नियंत्रण पहले से था, उस नियंत्रण को हटाने को लेकर के चिंतित हैं और नया भू कानून चाहते हैं। निश्चित तौर पर नया भू कानून भी मिलेगा और मैंने उनसे कहा है कि हम जो नया भू-कानून बनाएंगे उसमें पर्वतीय चकबंदी और पुरानी जो परंपरागत चकबंदी है, उन दोनों का भी समावेश होगा, भू-बंदोबस्त भी उसमें होगा जो वन भूमि और ग्राम भूमि, दोनों का स्पष्ट वर्गीकरण होगा ताकि हमारे गौचर पनघट में जो वन भूमि काबीज हो गई है, उससे गांव की संपत्ति को वापस लाया जा सके और वन पंचायतों के स्वरुप को निखारा जा सके और उसमें भू-बंदोबस्त के साथ हम भू-अधिकारों/भू-स्वामित्व का ऐसा अभिलेख/रिकॉर्ड तैयार करेंगे ताकि वो जिस प्रकार से आप अपनी पासबुक को जेब में रखते हैं, उस प्रकार से वो पासबुक आपके पास रह सके और उसके आधार पर यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहें तो बैंकों आदि से कर्ज भी ले सकें, तो दोस्तो भू-कानून के विषय में हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। यह बहुआयामी भू-कानून होगा, जिसमें उत्तराखंड में अंधाधुंध जो खरीद खोल दी गई है, उस पर रोक लगेगी और साथ-साथ प्रगति के दरवाजे भी खुलेंगे।
संवाद365,डेस्क
