अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य के सभी बैंकर्स एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा की।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी देते हुए सभी बैंकर्स से योजना में शामिल लाभार्थियों को तत्परता के साथ ऋण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कोविड-19 से प्रभावित वापस लौटे प्रवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मध्यनजर शुरू की गई है। उन्होंने योजना में तेजी लाने के लिये 10 लाख तक के छोटे एवं लघु उद्योग के ऋण प्रकरणों में कोलेटरल की शर्त न लगाने के निर्देश दिये तथा बैंकों से अपेक्षा की है कि वे बिना किसी ठोस कारण किसी आवेदन को निरस्त न किया जाए एवं निरस्त करने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाए। उन्होंने कहा कि मा. मुख्यमंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि सभी बैंकर्स मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समय सारणी के तहत कार्य करें और जिलाधिकारी उसका निरंतर अनुश्रवण करें। उन्होंने कहा कि जो बैंक योजना में अच्छा कार्य करेगा उस बैंक में शासकीय धन जमा करने में प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत के लिये स्वरोजगार की राह पर चलना आवश्यक है, जिसको देखते हुए योजना प्रारम्भ की गई है।
अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने समस्त बैंकर्स को निर्देश दिये कि वे अपने अधीनस्थ समस्त शाखाओं में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की गति बढ़ाने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें ताकि इस सम्बन्ध में संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बैंकों की जिन शाखाओं में इससे सम्बन्धित गाइड लाइन उपलब्ध नहीं है उन्हें यह शीघ्र उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर सम्बन्धित बैंकों को निर्देश दिये।
बैठक में सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि प्रदेश में सोलर व पिरूल प्रोजेक्टों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सोलर में लगभग 283 परियोजनायें आवंटित की गई हैं, जिनमें लगभग 1000 करोड़ का निवेश सम्भावित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिरूल के भी 38 प्रोजेक्ट आवंटित किये जा चुके हैं। इन योजनाओं का यूपीसीएल के साथ करार भी किया गया है।
(संवाद 365/डेस्क )
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