सोमवार को दो सांसद सुमालता अंबरीश और डीके सुरेश ने केंद्रीय वित्त मंत्री से क्रिप्टोकरंसी को लेकर सवाल पूछा। दोनों सांसद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जानना चाह रहे थे कि क्या सरकार के पास बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन से जुड़ी कोई जानकारी है या सरकार को ये बात जानकारी में है कि भारत में चुपके से बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इस पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इसे लागू करने या वैध बनाने की कोई यौजना नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि बिटकॉइन का कितना कहां ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसके बारे में कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है ।
रिजर्व बैंक क्रिप्टोकरंसी पर जाहिर कर चुका है अपनी असहमति
रिजर्व बैंक पूर्व में क्रिप्टोकरंसी पर अपनी असहमति जाहिर कर चुका है। उसका मानना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने की इच्छा जताई थी लेकिन वित्तीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी इसके पक्ष में नहीं है। समिति चाहती है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि लाखों निवेशकों का हित सध जाए जिन्होंने करोड़ों रुपये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी में लगाया है। कहा जा रहा है कि सरकार बिटकॉइन को सोने-चांदी, शेयर या बॉन्ड की तरह फाइनेंशियल एसेट का दर्जा दे सकती है जिससे निवेशक ट्रेडिंग करने में सक्षम होंगे।
क्या है बिटकॉइन
बिटकॉइन एक डिजिटल करंसी है जो लोगों को सामान और सेवा दोनों की खरीदारी की सुविधा देती है. रुपये-पैसे का भी एक्सचेंज होता है जिसमें किसी बैंक के शामिल होने की जरूरत नहीं। यानी, बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन करने या खरीदारी करने के लिए किसी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं. इसमें किसी डेबिट, क्रेडिट कार्ड या अन्य थर्ड पार्टी की भी जरूरत नहीं होती।
