टिहरी बांध प्रभावितों और विस्थापितों सहित पुनर्वास स्थलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारत सरकार के ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दो माह के भीतर सभी मुद्दों की रिपोर्ट भारत सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि टीएचडीसी का मुख्य कार्यालय ऋषिकेश में ही यथावत रहेगा। टीएचडीसी के पास उपलब्ध जमीन को विस्थापितों के लिए पुनर्वास विभाग को देने के निर्देश दिए गए। दो माह के भीतर चिन्हित बांध प्रभावितों के विस्थापन सहित अन्य मसलों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नई टिहरी में बांध विस्थापितों को निशुल्क पानी और सीवर सीट शुल्क, रियायत पर बिजल देने के लिए कमेटी परीक्षण करेगी।
(संवाद 365/ बलवंत रावत )
