देहरादून: गढ़वाल कमिश्नरी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। 50 वर्ष पूरे होने पर पौड़ी में स्वर्ण जयंति समारोह मनाया जाने के साथ ही कैबिनेट की बैठक भी पौड़ी में अयोजित की गई। इससे पहले पौड़ी में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक पर राजनीति भी देखने को मिली थी। बहरहाल कैबिनेट में क्या खास रहा हम आपको बताते हैं। मंडल मुख्यालय में पहली बार प्रदेश मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की इस बैठक में 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई तो वहीं बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

जिसमें रोजगार और स्किल डेवलपमेन्ट, मंडी समिति में रिवॉल्विंग फंड को स्वीकृति। पर्यटन विकास परिषद के साहसिक पर्यटन अधिकारी के वेतनमान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी कमेटी बनाई जाएगी। चौखुटिया को नगर पंचायत का दर्जा देने पर भी मुहर लगी। देहरादून के पुरकुल तक मसूरी रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड में देने पर बैठक में मुहर लगाई गई। 692 लाख 77 हजार पौड़ी में ल्वाली झील के लिये भी स्वीकृति दी गई। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने पर मुहर लगाई गई। उत्तराखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2019 को मंजूरी दी गई। साथ ही परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा के लिए गठित लीड एजेंसी का पुनर्गठन किए जाने पर भी स्वीकृति मिली। पौड़ी के देवार में एनसीसी एकेडमी के लिए 3.66 हेक्टेयर जमीन फ्री में दिए जाने पर मुहर लगी। देहरादून सचिवालय के विस्तारीकरण के लिए सचिवालय से लगी 4.031 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण न करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है।

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संवाद365/काजल