उत्तराखंड में करीब साढ़े तीन लाख कर्मचारियों के आंदोलन पर जाने की चेतावनी से राज्य की त्रिवेन्द्र सरकार संकट में दिखाई दे रही है। इस आंदोलन को रोकने के लिये सरकार और शासन ने सख्ती दिखाते हुए शिंकजा कसना शुरू कर दिया है। शासन ने सभी विभागों को स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
कर्मचारियों के इस तरह के तेवरों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों को पत्र जारी कर कहा कि हड़ताल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत प्रतिबंधित है। कर्मचारियों की हड़ताल से सबंधित मसले को लेकर आज सचिवालय में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक हुई। बैठक में राधा रतूड़ी ने कर्मचारी संगठनों से सामूहिक अवकाश पर न जाने की अपील करते हुए कहा कि शासन कर्मचारियों की मांगो को लेकर गंभीर है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कर्मचारियों की मांगों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लिया जायेगा।
सरकारी कर्मचारी आवास भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने समेत दस सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। कर्मचारी आंदोलन का नेतृत्व कर रही उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति ने सरकार के इस कदम पर नाराजगी जताई है। उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति की ओर से घोषित सामूहिक अवकाश के खिलाफ सरकार की सख्ती का कर्मचारियों पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। प्रदेशभर के साढ़े तीन लाख कार्मिक 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। समिति के संयोजक मंडल में शामिल सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अभी तक सकारात्म बात हुई है। कल वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता वाली बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जायेगा, लेकिन अभी समिति अपनी मांगों पर अडिग है।
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देहरादून/संध्या सेमवाल
