उत्तराखंड के बजट सत्र में झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने सवाल उठाया कि स्थानीय विकास प्राधिकरणों को समाप्त कर दिया जाये और उसके स्थान पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकराणों का गठन किया जाये। विधायक के इस सवाल पर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के सभी विधायक उनके समर्थन में उठ खड़े हो गए। आवास विकास मंत्री मदन कौशिक के जवाब से अंसतुष्ट सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायको ने मंत्री को सदन में घेरा।
सभी विधायकों ने एक सुर में मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्रधिकरण से बाहर किया जाए। प्राधिकरणों के बेवजह के नियमों की वजह से ग्रामीण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से इस पर एक समिति के गठन की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की मांग पर एक समिति के गठन की मंजूरी दी। वहीं आवास-विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा की सभी विधायकों की चिंता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सदस्यों की एक समिति बनाने को कहा गया है। मदन कौशिक ने कहा कि ये समिति प्राधिकरणों की जांच करके सदन को रिपोर्ट देगी।
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देहरादून/काजल
