देहरादून: गुरूवार 6 नवंबर को सचिवालय में सितारगंज क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी के तहत जल्द संचालित करने के निर्देश शूगर फेडरेशन के एमडी को दिए. इसके साथ ही सितारगंज के कैलाश नदी क्षेत्र में खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए एन.ओ.सी निर्गत करने के लिये एम.डी सिडकुल समेत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया।
बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने सितारगंज चीनी मिल को दीर्घ कालिक लीज पर दिये जाने के साथ पीपीपी की संभावनाओं पर यथा शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा. उन्होंने इसके लिये समय सीमा भी तय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में उन राज्यों की चीनी मिलों का भी अध्ययन किया जाय.
साथ ही मुख्यमंत्री ने सितारगंज की कैलाश नदी के खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए एमडी सिडकुल को निर्देश देते हुए कहा कि नदियों की रीवर ट्रेडिंग से नदियों में एकत्र सामग्री की सफाई भी होती है. इससे सतह ऊंची होने से बरसात में नदी के बहाव से नदी क्षेत्रों को होने वाले नुकसान को भी नियंत्रित किया जा सकता है.
बैठक में विधायक सौरभ बहुगुणा, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, एम.डी सिडकुल एस.ए. मुरूगेशन, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव मुख्यमंत्री मेहरबान सिंह बिष्ट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
(संवाद 365/डेस्क)
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