उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने जमीन के दाखिल खारिज न होने पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार सो रही है और जनता को दाखिल-खारिज के लिए भटकना पड़ रहा है। यह हाल तब है, जब यह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है।उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में जमीनों के दाखिल खारिज राजस्व विभाग नहीं करेगा। इसके लिए नगर निगम में ही व्यवस्था रहेगी। जबकि, सरकार ने अभी तक नगर निगम में दाखिल-खारिज के लिए व्यवस्था नहीं की है। जिससे आमजन इस बात को लेकर परेशान हैं कि वह दाखिल-खारिज कहां कराएं। पिछले चार माह से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन सरकार है कि सुध लेने को तैयार नहीं। सरकार के इस सुस्त रवैये से जमीन घोटालों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार या तो हाईकोर्ट का निर्णय माने या फिर इसके खिलाफ अपील दायर करे।

संवाद365,डेस्क

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