उत्तराखंड में लंबे समय से उठ रही सख्त भू कानून की मांग की जांच आज विधानसभा तक भी जा पहुंची । जहाँ कई संख्या में लोग विधानसभा का घेराव करने को निकले । हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल और बेरिकेडिंग के चलते सभी प्र्दर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। सभी ने सरकार से यह मांग की कि उत्तराखंड राज्य में भी हिमांचल की तर्ज पर सख्त भू कानून को सरकार लागू करे ।
वही दूसरी और लोक निर्माण विभाग में नियमतिकरण को लेकर भी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों विधानसभा का घेराव को निकले । सभी कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें विभाग में कार्य करते हुए कई साल हो चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक नियमतिकरण नही किया गया है । उन्होंने सरकार से उन्हें जल्द नियमित किय जाने की मांग की।
विधानसभा सत्र के इस तीसरे दिन एक अलग नजारा भी देखने को मिला जहां एक और उत्तराखंड पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खड़े थे तो वहीं पीआरडी के जवान अपनी मांगों को लेकर मुखर दिखाई दिए। पीआरडी जवानो ने कहा कि उन्हें युवा कल्याण विभाग से अलग किया जाए साथ ही सरकार 300 दिन के कार्य का जियो जारी करे और विभाग का सत्यापन किया जाए ।विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जिस तरह से अलग अलग मांगो को लेकर विभन्न संघटनो ने पर्दशन किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेताने की कोशिश की , ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव के मुहाने पर खड़ी सरकार क्या इन लोगो की मांगों को मानती है या फिर ये लोग आगे भी यूं ही प्रदर्शन करेंगे ।
संवाद365,डेस्क