वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आम चुनाव से पहले शुक्रवार को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। सरकार ने बजट में मजदूरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सौगात देते हुए उनके लिए पेंशन स्कीम का ऐलान है।
इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है। 10 करोड़ मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस पेंशन स्कीम के तहत मजदूरों को 3,000 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे।
यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। इस योजना का लाभ मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें प्रति माह 100 रुपए का योगदान देना होगा जिसके बाद उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह की मासिक पेंशन मिलेगी।
पीयूष गोयल ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करने के की बात पर जोर देते हुए कहा कि देश के गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। गोयल ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘हम ‘गाँव की आत्मा’ को संरक्षित रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।’
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को खत्म करने के लिए काम किया है और ‘गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है।’
इसके अलावा केंद्र सरकार ने बजट 2019-20 के बजट में नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए बड़ा एलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होंगी। सरकार ने पांच लाख तक के आय को टैक्स मुक्त कर दिया है। सरकार ने चुनाव से पहले इस तबके को साधने की पूरी कोशिश की है। आइए जानते हैं नौकरीपेशा लोगों के लिए बजट की बड़ी बातें
बजट की मुख्य बातें:
- सरकार ने ग्च्युरटी भुगतान की सीमाबीस लाख रुपये कर दी है।
- सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशें लागू हुईं।
- एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ा।
- जिन कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि कटता है उनको छह लाख रुपये का बीमा देने की घोषणा हुई है।
- उम्मीद के मुताबिक इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव करके पांच लाख कर दिया गया है। अब पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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संवाद 365/संध्या सेमवाल
