उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चरम पर चल रहा है। अवैध खनन के नुकसान की भरपाई के लिये और बाहर से आने वाले ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार छोटे ठेकेदारों का दमन कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चरम पर चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार छोटे और मझोले ठेकेदारों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि भाजपा सरकार खनन की रॉयल्टी बढ़ाने में लगी हुई है।
2007 में भाजपा सरकार ने ₹37 रुपये पढ़ने वाली रॉयल्टी को ₹34 कर दिया था। वहीं 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस रॉयल्टी को रेते में 197 रुपये जबकि पत्थर में 194 रुपये कर दिया। ऐसे में प्रदेश के भीतर अवैध खनन के कारोबार के कारण रेवेन्यू के लॉस को ठेकेदारों से वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक घन मीटर पर रॉयल्टी लगभग 240 से 245 रुपए पड़ रही है। वही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने एक और फरमान जारी कर दिया है कि जो इस रॉयल्टी के कागजात जमा नहीं करेगा उस ठेकेदार को यह रकम 5 गुनी चुकानी पड़ेगी। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि सरकार छोटे ठेकेदारों का उत्पीड़न करने में लगी हुई है, और बाहर से आने वाले ठेकेदारों को फायदा देने के लिए व अवैध खनन के नुकसान की भरपाई करने के लिए छोटे ठेकेदारों का दमन कर रही है।
संवाद 365, संदीप रावत
