प्रदेश के नए रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य विधि आयोग अपनी तैयारियों में जुट गया है। विधि आयोग के अध्यक्ष राजेश टण्डन ने कहा कि प्रदेश में जितने अनुपयोगी कानून हैं उन्हें बाहर करना और जो उपयोगी हैं, उन्हें लाना आयोग का मकसद है। राज्य विधि आयोग की अगली बैठक आगामी 20 फरवरी को विधानसभा में आयोजित की जाएगी,
जिसमें रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष राजेश टंडन ने विधानसभा में बैठक कर इस मसले पर बातचीत की। राजेश टंडन ने कहा कि राज्य में कई जगह रेवेन्यू के अधिनियम अलग-अलग हैं। इन सभी का समावेश करते हुए आयोग नया रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल बनाने की कोशिश में जुट रहा है। राजेश टण्डन ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नए रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए मैन्युअल में राजस्व के बारे में नए एक्ट भी शामिल किए जाएंगे। आयोग का प्रयास है कि इस साल नए मैन्युअल का मसौदा सरकार को सौंप दिया जाए।
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देहरादून/काजल
