हरिद्वार में अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मीट बेचने के मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी दीपक रावत उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। याचिकाकर्ता हरिद्वार निवासी परवेज आलम ने जिलाधिकारी दीपक रावत के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में अवैध स्लॉटर हाउस और अवैध मीट बेचा जा रहा है। पूर्व में उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सभी स्लॉटर हाउस बन्द करने के साथ पशुओं को पब्लिक स्थानों में काटे जाने पर रोक लगाई थी लेकिन प्रशासन द्वारा आदेशो का पालन नही किया गया है।
न्यायालय ने पिछली सुनवाई में जिलाधिकारी हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। आज जिलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और कोर्ट को बताया कि प्रशासन द्वारा हरिद्वार में अवैध स्लॉटर हाउस और अवैध मीट की दुकानो को बन्द कर दिया गया है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया। न्यायालय ने साथ ही पूर्व में दिए गए आदेशों का गहनता से पालन करने को भी कहा है।
यह खबर भी पढ़ें-औली में बर्फबारी के चलते बढ़ने लगी लोगों की परेशानी
यह खबर भी पढ़ें-हाई कोर्ट के आदेश पर सितारगंज शहर के अतिक्रमण पर फिर गरजी जेसीबी
नैनीताल/समीर साह
