उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट अनुच्छेद 371 के साथ ही मूल निवास 1951 भू अध्यादेश लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों ने आज पिथौरागढ़ जिलाधिकारी के माधयम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा.
इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को उत्तराखंड में इनर लाइन वे के साथ ही मूल निवास भू अध्यादेश लागू करना चाहिए ताकि यहां के मूल निवासियों की हित सुरक्षित रह सके. पिथौरागढ़ व्यापार मंडल अध्यक्ष शमशेर महर ने कहा कि वे लंबे समय के सरकार को इन मांगों को लेकर ज्ञापन भेज रहे है। लेकिन उनकी मांगों को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नही किया जायेगा.
(संवाद 365/मनोज चंद)
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