सचिवालय में आज उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिये गये. इस बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे. बैठक से पहले प्रदेश के दिवंगत पूर्व कैबिनेअ मंत्री प्रकाश पंत को भारभीनी श्रद्धांजलि दी गई. साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष बनने पर उनको भी शुभकानाएं दी हैं.

सेवा आयोग की परिधि में संशोधन
कैबिनेट की इस बैठक में अधीनस्थ सेवा आयोग की परिधि में समूह ग की भर्ती में धारा 4. 2 में संशोधन किया गया. इससे अन्य राज्यों से उत्तराखंड में सर्विस कर रहे कर्मचारियों के आरक्षण में अब उनकी पत्नी को भी इसका लाभ मिल सकेगा. पहले उनके बच्चों को ही इसका लाभ मिलता था.

दिवंगत प्रकाश पंत के नाम पर मार्ग
कैबिनेट बैठक से पहले दिवंगत प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी गई जिसके बाद उनके नाम पर जौलीग्रांट से भुइंया मंदिर तक के मार्ग को करने का फैसला भी कैबिनेट के द्वारा लिया गया. गौरतलब है कि इस सड़क के लिए प्रकाश पंत ने भी काफी प्रयास किया था.

प्रिंट मीडिया नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रिंट मीडिया नियमावली में भी संशोधन किया है. विज्ञापन समिति में अब 8 प्रिंट मीडिया के सदस्यों के साथ 4 सदस्यों को मुख्यमंत्री चयनित करेंगे. साथ ही सीएम के द्वारा नामित किए गए सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होगा. इससे पहले ये 8 पद पत्रकार संगठनों से होते थे.

आबकारी निति में परिवर्तन
सरकार ने इस कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति में भी परिवर्तन किया है. सरकार ने बंद पड़ी दुकानों से हो रहे राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए भी फैसला लिया है. इसके लिए तय किया गया है कि नीलामी लाटरी सिस्टम से 35 प्रतिशत कम राजस्व पर होगी. इस वक्त प्रदेश में शराब की 234 दुकानें बंद पड़ी हुई हैं. जिनसे सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा है. सरकार ने राजस्व घाटा कम करने के लिए अब इन दुकानों को 9 महीने के लिए खोलने का फैसला लिया है.

इस कैबिनेट की बैठक में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के शहीदों के परिजनों को नौकरी के आदेश में भी आंशिक संशोधन किया गया है. भारत सरकार के अधीन आदेश में अब राज्य सरकार ने कोस्ट गार्ड को भी जोड़ा है. यानी कि अब उन्हें भी नौकरी मिल पाएगी.

विधानसभा सत्र को मंजूरी
सचिवालय में चली इस कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र को भी मंजूरी दी गई है. 24 और 25 जून को विधानसभा सत्र बुलाए जाने का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया है जिसमें 24 जून को सत्र में सरकारी कार्य किए जाएंगे. और 25 जून को विधाई कार्य किए जाएंगे.

(संवाद 365/किशोर रावत)

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