प्रदेश सरकार ने भले ही कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर सख्ताई बरतने के आदेश दे दिये हों लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। नाराज कर्मचारियों ने जल निगम संघ भवन देहरादून में बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन किया। उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति के मुख्य संयोजक ठाकुर प्रहलाद सिंह का कहना है कि हमारी 10 सूत्रीय मांगे सालों से लंबित पड़ी है।
हर बार आश्वासन मिलने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाई नहीं हो रही है जिससे नाराज होकर तमाम कर्मचारी 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश और फिर चार फरवरी को परेड मैदान से सचिवालय तक रैली निकालेंगे। बता दें कि इन मांगों में आवास भत्ता बढ़ाने, पुरानी पेंशन योजना को तत्काल बहाल करने, पदोन्नति में शिथिलता, उपनल और आउटसोर्स कर्मियों को काम के समान वेतन और नियमितीकरण का लाभ दिये जाने जैसी तमाम मांगे शामिल हैं।
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देहरादून/काजल
